तथाकथित अर्थशास्त्री (जो कि पश्चिमी ज्ञान से लवरेज हैं) हमेशा दिवा स्वप्न दिखाते रहेंगे और आप को ये दिलाशा देते रहेंगे की भारत एक महाशक्ति बन कर उभरेगाक्योंकि भारत की जीडीपी दुनिया में जल्द ही दूसरे नंबर पर आ जायेगी. यह एक ग़लतफ़हमी है की जीडीपी बढ़ने से देश में लोगों को अधिक खुशियां मिलती है. यह एकअफ़सोस है की देश के नीति निर्माता इस ग़लतफ़हमी के साथ अपनी नीतियां बनाते हैं कि देश की तरक्की तभी होगी जब जीडीपी बढ़ेगी. मेरी बात को सिर्फ भारतीयसोच रखने वाले लोग ही समझ पाएंगे - क्योंकि अमेरिका में अर्थशास्त्र पढ़ा व्यक्ति तो जीडीपी बढ़ाने की ही रट लगाता रहेगा. अतः मेरी ये बात नीति निर्माताओं कोहजम नहीं होगी. लेकिन इस लेख को पढ़ने वाले लोग मेरी बात को समझ पाएंगे इसी लिए में ये लेख लिख रहा हूँ. चूँकि आप मेरी बात समझ सकते हैं अतः मैं आपजैसेलोगों से ही गुजारिश करूंगा.
इस जीडीपी बढ़ाने के लालच ने देश के नीति निर्माताओं का क्या हाल किया है? पूछिए आम व्यक्ति से और आपको खुद ही जवाब मिल जाएंगे. एक व्यक्ति मुझसेकहता है की जब सिगरेट ख़राब है, तम्बाखू ख़राब है तो सरकार उसको बिकने क्यों देती है - फिर वो ही बोलने लगा - सरकार भी अपनी आय की तरफ देख रही है -उसको भी अपनी आम्दानी की चिंता है.
जीडीपी बढ़ाने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है. कोई खेतों में फ़र्टिलाइज़र का उपयोग बढ़ा रहा है तो कोई गायों को केमिकल दे रहा है कोई फैक्ट्रियों को तीन शिफ्ट मेंचला रहा है. कुल मिला कर हर तरफ उत्पादन बढ़ाने पर जोर है. लोगों को जरुरत किस चीज की है इसकी परवाह नहीं है - उत्पादन बढ़ना चाहिए. सरकार खुद मिल करउत्पादन, उपभोग और विज्ञापन की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है ताकि जीडीपी बढे. उत्पाद होइ भी हो - बस उससे जीडीपी बढ़नी चाहिए - जितना महंगा उत्पाद होगाउतना ही अच्छा है. जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ही अच्छा है, जितना ज्यादा उपभोग होगा उतना ही ज्यादा अच्छा है - क्योंकि जीडीपी बढ़ेगी. प्रश्न है की इस तरहजीडीपी बढ़ाने से क्या नतीजा निकलता है - पूरी दुनिया में भारत का नाम हो जाएगा की ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है- पर क्या इससे लोगों को खुशियांमिलेगी - शायद कभी नहीं? जीडीपी वाले अर्थशास्त्रियों को फिजूलखर्ची लोग बहुत पसंद हैं क्योंकि वो जीडीपी को बढ़ा रहे हैं. इन लोगों को सरकारी सब्सिडी, सरकारी तामजहां भी बहुत पसंद है क्योंकि वे जीडीपी बढ़ा देते हैं.
बड़ा उद्योग लगाएं -सरकार से सब्सिडी पाएं, घरेलु उद्योग चलाएं सरकार से फटकार खाएं. मेगा प्रोजेक्ट लाएं सरकार से सहायता पाएं. छोटे प्रोजेक्ट्स चलाएं औरइंस्पेकटर राज से दुखी हो जाएँ. अगर आप करोड़ों के प्रोजेक्ट लगा सकते हों तो सरकारें आप के आगे पीछे घूमेगी. सिंगल विंडो से इजाजत मिलेगी. अगर आप अपनाठेला चलाना चाहते हों तो पुलिस इंस्पेक्टर भी आपको नहीं बख्शेगा. आज सरकार हर महँगी वस्तु के उपभोग को बढ़ावा देने में लगी है ताकि देश की जीडीपी बढे. भारतकी वर्षों पुरानी वस्तु विनिमय व्यवस्था को आज कोई बढ़ावा देने वाला नहीं है क्योंकि उससे जीडीपी की बढ़ोतरी की कोई उम्मीद नहीं नजर आती. भारत में वर्षों से चलीआ रही ठेला व्यवस्था और परचून की दूकान खतरे में हैं क्योंकि सरकारी अधिकारी नहीं चाहते की ये चल पाये. उनको तो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल्स चाहिएजो खूब टैक्स दे सकें और जीडीपी बढ़ा सकें.
क्या है खुशियों का अर्थशास्त्र?
गांधी जी ने जिस ग्राम स्वराज्य की कल्पना की थी या महाप्रज्ञ जी ने जिस रिलेटिव इकोनॉमिक्स की बात की थी या चाणक्य ने जिस अर्थव्यवस्था की बात की थी -उसका आज कही भी कोई नामो निशान तक नहीं नजर आता है क्योंकि हर सरकार जीडीपी बढ़ा कर विश्व मंच पर अपनी वाह वाही लूटना चाहती है. परन्तु जनताखुशियां चाहती है. खुशियों को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जहाँ पर लोगों को सहज होकर जीने का मौका मिले और अपना पन और सम्मानमिले. कुटीरउद्योग, कृषि, घरेलु धंधे, छोटे छोटे सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन मिले तब खुशियों का अर्थशास्त्र शुरू होगा. फिर से लोगों को इंस्पेकटर राज से मुक्त करवाने के लिएपहल करनी पड़ेगी. फिर से लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए पहल करनी पड़ेगी.
आम जन में आपसी प्रेम, मृदुता, मधुर व्यवहार, आपसी मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए एक अलग आर्थिक सोच चाहिए. जो अर्थशास्त्री सिर्फ बहुराष्ट्रीय पूंजीपतियों केहितों के रखवाले हों, जो सरकारें सिर्फ विदेशी कम्पनियों के लिए देश के द्वार खोल कर दुनिया में वाहवाही लूटना चाहती हों उनसे खुशियों के अर्थशास्त्र की उम्मीदरखना गलत है. उसके लिए आप हम जैसे आम लोगों को फिर से पहल कर के देश को एक जड़ों से जुड़ी हुई सोच देनी पड़ेगी और जिस दिन हमारी समझ सरकार जमझपाएगी उस दिन निश्चित रूप से सरकार अपने अधिकाँश नौकरशाहों को सेवामुक्त कर देगी.
भारत की अद्भुत संस्कृति के पीछे विविधता भरी संस्कृति रही है जिसमे जहाँ जो साधन मिल गए उन का उपयोग कर के लोगों की सामर्थ्य के अनुसार विकास के साधनशुरू किये गए. हर जगह पर आम आदमी को पूरी स्वतंत्रता मिली. कृषि, व्यापार, उद्योग, और कला को सरकारी सम्मान और संरक्षण मिला तो ठीक नहीं मिला तो भीकोई बात नहीं पर इंस्पेकटर राज का सामना नहीं करना पड़ा. जब जब सरकारें शोषण करती थी तब तब कोई आवाज उड़ाता था कोई कहता "चौथ वसूली नहीं चलेगी" तोकोई कहता "नमक पर टैक्स नहीं देंगे". हर समय जब आम आदमी की खुशियां संकट में थी तब कोई न कोई रखवाला जरूर आया. देखते हैं आज कौन आगे आता है?
सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए की लोगों को सरकार से मिलने वाली खैरात, सब्सिडी, और चंद टुकड़े खुशियां नहीं दे सकते हैं. लेकिन जिस दिन लोग अपनीमेहनत की कमाई से दो जून की कमाई कर के अपने व् अपने परिवार का पेट भर के परिवार के साथ परिश्रम से खुद अपनी रोटियां कमाएगा उसको जरूर खुशियांमिलेगी. लोगों का जज्बा और जुझारूपन सरकार की जीडीपी में नहीं आता है लेकिन देश की असली अर्थव्यवस्था तो वो ही है न की कितने रूपये किस किस ने उड़ाए(चाहे वो फिजूलखर्ची ही क्यों न हो).
आइये फिर से वस्तु विनिमय व्यवस्था को नमन करें. आइये मिल कर उन उत्पादों का बहिस्कार करें जो लोगों की जिंदगी ख़राब करने के लिए बनाए जाते हैं. आइयेमिल कर एक नयी अर्थव्यवस्था की शुरुआत करें जहाँ पर इंसानी रिश्तों, आपसी मेलजोल, भाईचारे, और हिलने मिलने को प्रोत्साहन हो. आइये लोगों को छोटे छोटे औरसूक्ष्म उद्योग लगने को प्रेरित करें. आइए फिर से लोगों को आपस में हंस मिल कर एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करें (भले ही इनसे जीडीपी को नुक्सान हो).उपभोग नहीं उल्लास, उमंग और अध्यात्म को समर्पित हो हमारे हर प्रयास. आइए खुशियों की अर्थव्यवस्था की शुरुआत करें.
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